25 साल बाद तमिलनाडु राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने की योजना बना रहा है, क्या वे इसके लायक हैं? क्यूं?...


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Jyoti Mehta

Ex-History Teacher

1:29

चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी की हत्या कि दोषियों की रिहाई के प्रस्ताव के खिलाफ रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2015 में केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि अगर मामले की जांच एजेंसी केंद्र की है तो आरोपियों की रिहाई का फैसला भी केंद्र सरकार का ही होगा राज्य सरकार स्वयं यह फैसला नहीं कर सकती है यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अपने हलफनामे में कहा है कि 14 साल के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को रिहा करने की राज्य के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है केंद्र सरकार ने कहा है कि राजीव गांधी की हत्या बेहद गंभीर और जघन्य अपराध है इस के दोषियों को माफ नहीं किया जा सकता है मुझे लगता है कि उनके ल्यूकोरिया नहीं करना चाहिए उनकी फांसी की सजा पर दया दिखाते हुए वैसे ही उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है इतने बड़े अपराध के लिए वह इस सजा के हकदार तो हैं आतंकवाद के चलते देश ने एक महत्वकांक्षी और युवा प्रधानमंत्री को खो दिया था अब कम से कम उन हत्यारों को पछतावे के लिए उनके तो होनी ही चाहिए उन्हें माफ करना तमिलनाडु सरकार का एक गलत कदम है उन्होंने एक जघन्य अपराध किया था और उसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी की हत्या कि दोषियों की रिहाई के प्रस्ता

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Bhaskar Saurabh

Politics Follower | Engineer

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चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों को रिहा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के पत्र पर केंद्र सरकार को बोला है कि केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर यह निर्णय लें कि इन दोषियों को रिहा किया जाए या फिर नहीं तमिलनाडु सरकार ने 2 मार्च 2016 को केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था और उसने कहा था कि उसने 7 दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक आदेश दिया और कहा कि इन दोषियों को रिहा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेना आवश्यक है तो मेरे मुताबिक तमिलनाडु सरकार का यह फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की थी वह किसी भी तरह से दया के पात्र नहीं हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे की हत्या करता है और कोई सरकार कुछ भी वोट बैंक की राजनीति करें या फिर कुछ और फायदे के लिए इन्हें रिहा कर रही है तो वह कहीं से भी मुझे सही नहीं लग रहा है और जिन्होंने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जो कि अब भारत के प्रधानमंत्री थे और काफी महत्वकांक्षी और युवा भारतीय प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या की इन लोगों ने तो इन पर किसी भी तरह की मेहरबानी करना कहीं से भी सही नहीं है अगर राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते उनकी हत्या नहीं होती तो भारत हो सकता है और जल्दी-जल्दी प्रगति करता तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि भारत मतलब भारत की जो केंद्र सरकार है उसे इस फैसले पर रोक लगानी चाहिए और तमिलनाडु सरकार को इस तरह का फैसला लेने से रोकना चाहिए क्योंकि यह जो क्रिमिनल्स है उन्हें पूरी जिंदगी जेल में ही रखना है तो वह इस वजह से ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी होगा

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों को रिहा करने के लिए

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