25 साल बाद तमिलनाडु राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने की योजना बना रहा है, क्या वे इसके लायक हैं? क्यूं?...


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Jyoti Mehta

Ex-History Teacher

1:29

चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी की हत्या कि दोषियों की रिहाई के प्रस्ताव के खिलाफ रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 2015 में केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि अगर मामले की जांच एजेंसी केंद्र की है तो आरोपियों की रिहाई का फैसला भी केंद्र सरकार का ही होगा राज्य सरकार स्वयं यह फैसला नहीं कर सकती है यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अपने हलफनामे में कहा है कि 14 साल के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को रिहा करने की राज्य के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है केंद्र सरकार ने कहा है कि राजीव गांधी की हत्या बेहद गंभीर और जघन्य अपराध है इस के दोषियों को माफ नहीं किया जा सकता है मुझे लगता है कि उनके ल्यूकोरिया नहीं करना चाहिए उनकी फांसी की सजा पर दया दिखाते हुए वैसे ही उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है इतने बड़े अपराध के लिए वह इस सजा के हकदार तो हैं आतंकवाद के चलते देश ने एक महत्वकांक्षी और युवा प्रधानमंत्री को खो दिया था अब कम से कम उन हत्यारों को पछतावे के लिए उनके तो होनी ही चाहिए उन्हें माफ करना तमिलनाडु सरकार का एक गलत कदम है उन्होंने एक जघन्य अपराध किया था और उसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए

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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी की हत्या कि दोषियों की रिहाई के प्रस्ता

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