क्या मतदान ना करने वाले नागरिकों से सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक अधिकार छीन लेना चाहिए?...


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Sa Sha

Journalist since 1986

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गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू किया गया इसके बाद से पूरे देश में इस पर चर्चा शुरु हो गई पैसे अनिवार्य मतदान की मांग देश में काफी समय से उठ रही है लेकिन देश के राजनीतिक दल और बुद्धिजीवी इस व्यवस्था के बारे में एकमात्र नहीं है कुछ मतदान को मौलिक नागरिक कर्तव्य से जोड़ते हैं और उल्लंघन करने पर जुर्माने की बात करती हैं तो कुछ अनिवार्य मतदान को लोकतंत्र के लिए व्यवहारिक नहीं मानते हैं संविधान में नागरिकों के कुछ कर्तव्य और दायित्व निर्धारित कर दी गई संविधान भी है हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है कि वह हर हाल में उड़ते नागरिक के पास जहां वोट देने का अधिकार है वही वोट ना देने का भी संवैधानिक हक है नोटा के जरिए एक विकल्प रास्ता खुल गया है इसके अलावा संविधान में सभी नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पीती है उसे कैसे छीना जा सकता है

gujarat ke sthaniye nikaay chunav mein anivarya matdan laagu kiya gaya iske baad se poore desh mein is par charcha shuru ho gayi paise anivarya matdan ki maang desh mein kaafi samay se uth rahi hai lekin desh ke raajnitik dal aur buddhijeevi is vyavastha ke bare mein ekmatra nahi hai kuch matdan ko maulik nagarik kartavya se jodte hain aur ullanghan karne par jurmane ki baat karti hain toh kuch anivarya matdan ko loktantra ke liye vyavaharik nahi maante hain samvidhan mein nagriko ke kuch kartavya aur dayitva nirdharit kar di gayi samvidhan bhi hai har ek nagarik ka kartavya bhi hai ki vaah har haal mein udte nagarik ke paas jaha vote dene ka adhikaar hai wahi vote na dene ka bhi samvaidhanik haq hai NOTA ke jariye ek vikalp rasta khul gaya hai iske alava samvidhan mein sabhi nagriko ko raajnitik aur aarthik adhikaar piti hai use kaise chinaa ja sakta hai

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू किया गया इसके बाद से पूरे देश में इस

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