क्या भारत से आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए?...


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Ravi Sharma

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भारत से जातिगत आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु इसे अकस्मात कर देना, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा| इससे पहले संविधानिक समिति का निर्माण होना चाहिए, जो कि उच्चतम न्यायालय के मार्गदर्शन में कार्य करें, तथा यह सुनिश्चित करें, कि सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार तथा अन्य जो हमारी कार्यपालिकाएं हैं, तथा विधायिका है, उन सभी को विश्वास में रखकर अपनी व्यापक जो रिपोर्ट है, अपनी पूरी प्रक्रिया से संबंधित उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करें, जिससे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो सके| साथ ही मुझे यह भी लगता है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, उसको प्रारंभ करना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस को किसी भी प्रकार से गलत तरह से इस्तेमाल ना कर पाए लोग, इसके लिए एक समिति बनानी चाहिए, जो इसकी इससे संबंधित अपनी रिपोर्ट बनाए, तथा इस पूरी प्रक्रिया का जो अनुपालन करें तथा सुनिश्चित करें, कि इसको सुविधापूर्ण तरीके से तथा सख्ताई से पूरे भारत में लागू किया जा सके | साथ ही साथ विकलांगता के आधार पर जो आरक्षण प्राप्त होता है, उसको बिलकुल भी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए| साथ ही साथ बहुत सी ऐसी जातियां और जनजातियां है, जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुई है, तथा उनका प्रतिनिधित्व कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका समेत निजी क्षेत्र में भी ना के बराबर है, उनको आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए | साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए| मुझे ऐसा लगता है, कि इसको अगर बदलना है, उसको समाप्त करना है, उससे पहले एक व्यापक प्रक्रिया है, उसका अनुपालन करना होगा| तथा उसके बाद ही इस प्रकार का सख्त फैसला सरकार को अथवा न्यायपालिका को लेना चाहिए| धन्यवाद|

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भारत से जातिगत आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु इसे अकस्मात कर देना, यह बिल्कुल भी ठी

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