क्या 35ए और धारा 370 कभी समाप्त हो पाएँगे या यूँ ही राजनीतिक मुद्दे बने रहेंगे?...


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Ravi Sharma

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किसी प्रकार के कानून को बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक होता है मुझे नहीं लगता कि वर्तमान तथा विगत केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में इस प्रकार की कोई भी महत्वकांक्षा थी कि वह जो पुराने कानून है उस पर उसको एक प्रकार से बदलता है उसमें किसी प्रकार का मुनचुन परिवहन परिवर्तन कर सकें अपनी फोटो गत राजनीति के ऊपर ही ध्यान देते हैं बहुत से ऐसे कानून बनते हैं जिनका बनाना बनाना किसी प्रकार से देश हित में नहीं होता तथा बहुत से ऐसे कानून है जो भारत की एकता अखंडता के लिए एक खतरा उत्पन्न करते हैं उदाहरण के तौर बरानपुर से स्पेशल पावर है जिसके तहत बहुत से मानव अधिकारों का उन्मूलन होता है आप उदयपुर के कुछ राज्य में तथा कश्मीर में साथ ही साथ जिस प्रकार से कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है तथा बहुत से ऐसे अंधा कानून है जिनको राजनीति के चलते किसी भी सरकार ने बदलने की कोई भी कोशिश नहीं करी अभी इस प्रकार की कोई ईमानदार प्रयास विगत वर्षों में होंगे आने वाले कुछ समय में इसके विषय में सोचा जाएगा तो उनको यह भी भय सताता है कि उनका वोट बैंक के वर्क एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उसका नुकसान होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यह हमेशा राजनीतिक मुद्दे ही बने रहेंगे बशर्ते इसके ऊपर एक जनहित याचिका जारी की जाए परंतु बात वहीं आकर अटक जाती है कि किस प्रकार देखा अध्यादेश लाया जाएगा जो कानून बनेगा इसके लिए किसी भी प्रकार का कानूनी प्रावधान ना हो पाने की वजह से इसका दुरुपयोग है पहुंची केंद्र सरकारों ने किया था तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इससे संबंधित कोई भी राजोपचार है वह भारत को मिलने वाला नहीं है धन्यवाद

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किसी प्रकार के कानून को बदलने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक होता है म

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