क्या CAA को अपने राज्यों में रोकने का काम CM कर सकता है?...


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L K Raj Vyas

Politician

1:05
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सीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो संशोधन किया गया है उस पर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार रोक लाइन लगा सकती है क्योंकि यह संविधान की धारा सेवंथ के शेड्यूल में आता है जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आती है और केंद्र सरकार इसके तहत जो भी कानून बनाते हैं उस पर राज्य सरकार रोक नहीं लगाती है बल्कि उन्हें इस पर पालन करने का ही अलावा कोई अधिकार नहीं है इसलिए सीए एनआरसी और एनपीआर जैसी जो प्रक्रिया होती है यह संविधान की धारा सेवन के अंतर्गत आती है इस पर कोई भी राज्य सरकार रोक नहीं लगा सकते

ca citizen Amendment bill jo sanshodhan kiya gaya hai us par koi bhi rajya sarkar ya kendra shasit pradesh ki sarkar rok line laga sakti hai kyonki yah samvidhan ki dhara sevanth ke schedule me aata hai jo ki kendra sarkar ke under me aati hai aur kendra sarkar iske tahat jo bhi kanoon banate hain us par rajya sarkar rok nahi lagati hai balki unhe is par palan karne ka hi alava koi adhikaar nahi hai isliye ca NRC aur NPR jaisi jo prakriya hoti hai yah samvidhan ki dhara seven ke antargat aati hai is par koi bhi rajya sarkar rok nahi laga sakte

सीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो संशोधन किया गया है उस पर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र शासि

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DR. MANISH

MULTI TASKER & DR.M.D (A.M.), B-PHARMA, PGDM-M

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अगर सीएम करना चाहे तो जरूर कर सकता है यह मल्टीमेट पावर है अपनी स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर तो फिर भी एलजी की पावर ज्यादा है सीएम के मुकाबले स्टेट के अंदर 2cm अकेला जिम्मेवार है वैसे केंद्र सरकार की सलाह को मानना मानना कुछ हम उसकी मर्जी है और कुछ भी नहीं मर्जी है लेकिन यहां पर वह बिल्कुल अपने लेवल पर अपने बलबूते पर सब कुछ पता है

agar cm karna chahen toh zaroor kar sakta hai yah maltimet power hai apni state ke andar union Territory ke andar toh phir bhi LG ki power zyada hai cm ke muqable state ke andar 2cm akela jimmewar hai waise kendra sarkar ki salah ko manana manana kuch hum uski marji hai aur kuch bhi nahi marji hai lekin yahan par vaah bilkul apne level par apne balbute par sab kuch pata hai

अगर सीएम करना चाहे तो जरूर कर सकता है यह मल्टीमेट पावर है अपनी स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटर

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नहीं सीए को रोकने काम राज्य सरकार राज्य में सीएम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह भारत सरकार का कानून है और भारत सरकार कानून जब लागू करती है तो पूरे देश में एक साथ कानून लागू होता और पूरे देश का कानून पूरे देश के सभी राज्यों को मानना पड़ता है

nahi ca ko rokne kaam rajya sarkar rajya me cm nahi kar sakte hain kyonki yah bharat sarkar ka kanoon hai aur bharat sarkar kanoon jab laagu karti hai toh poore desh me ek saath kanoon laagu hota aur poore desh ka kanoon poore desh ke sabhi rajyo ko manana padta hai

नहीं सीए को रोकने काम राज्य सरकार राज्य में सीएम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह भारत सरकार का

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आपका सवाल है कि क्या सीए को राज्यों में रोकने का काम सीएम कर सकता है तो इस सवाल के जवाब देने से पहले थोड़ा सा पीछे जाता है भारत में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का पृथक्करण है और सातवीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 7 अनुसूची में तीन सूची का वर्णन है एक संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची और तीनों सूची में अलग-अलग भी डाल ले गया जिसे संघ सूची में 9720 है राज सूची में 68 विषय है और छुट्टी में फोटो 747 भी सारा ठेका और तीनों विषय पर कानून बनाने का अधिकार जैसे संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संकुल केंद्र सरकार को दिया गया उससे जुड़े हुए जितने भी सा है जो कि संघ सूची में रखे गए हैं उस संघ सूची में जितने भी विषय रखे गए कानून बनाएगा केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय में कानून बनाएगा सरकार एक सामान्य सी प्रक्रिया वैसे समवर्ती सूची के विषय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने-अपने कानून बना सकते हैं लेकिन अगर संघ द्वारा कोई कानून बनाया गया है और राज्य की सरकार द्वारा उस पर कोई कानून बनाए जाते हैं रूस दोनों में विरोध होता है मिशन के द्वारा जो बनाए गए कानून है और राज्य के द्वारा जो बनाए गए कानून में दोनों में विरोधाभास होता है तो संघ की विधि जो है संघ के द्वारा जो बनाई गई कानून है वह महत्वपूर्ण होगी वह लागू होगी ना खिराज की भी थी यानी कहीं ना कहीं हमें देखते हैं कि समवर्ती सूची के विषय पर भी केंद्र का झुकाव अधिक केंद्र का झुकाव राज्य सूची के विषय पर भी है भले ही राज सूची के विषय में सरकार कानून बनाने का अधिकार कोई नियम बनाने का अधिकार राज्यों को है लेकिन केंद्र इसमें चाहे तो अपना सलाह या सुझाव दे सकता है इस पर की राशि उसको सरकारों को काम करना होता है किंतु संघ सूची का विषय है उस विषय में हमेशा कानून बनाने का जो सुप्रीम पावर जो है वह केंद्र सरकार को और नागरिकता संबंधी विषय को केंद्र के संघ सूची में रखा गया है संघ सूची में रखा गया है संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संत होता है और संघ द्वारा जो विधि बनाई जाती है वह पूरे राज्य क्षेत्रों में लागू होती है अब रही बात क्या इसे सीएम रोक सकता है तो नहीं इसे सीएम नहीं रोक सकता है अगर सीएम किसी स्टेट का सीएम अगर रोकना चाहे तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन करता है और जब राज्य द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन होता है राज्यपाल ऐसा सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं कि राज्य में संविधान संवत कानून नहीं चल रहा है संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है या संवैधानिक तंत्र विफल है ऐसी अनुशंसा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है तो राष्ट्रपति को पा से पावर होता है उस राज्य में धारा अनुच्छेद तीन सौ पर लागू करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा ऐसे में इस में केंद्र की शक्ति बहुत ही सुप्रीम होती है चाहे तो अगर कोई स्टेट किए का विरोध करता है तो उसके ऊपर और कानून सम्मत कार्रवाई भी कर सकता है हालांकि वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार ऐसा करने से बचती है क्योंकि इससे अयाश ही केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था या विधि नहीं है जिससे सीएम केंद्र के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन को रोक सके क्योंकि यह जो है यानी नागरिकता से संबंधित कानून का जो विषय है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है तब वह पूरे देश में लागू होता है इसलिए पीएम को नहीं रोक सकता

aapka sawaal hai ki kya ca ko rajyo me rokne ka kaam cm kar sakta hai toh is sawaal ke jawab dene se pehle thoda sa peeche jata hai bharat me jo hai kendra aur rajya ke beech shaktiyon ka prithakkaran hai aur satvi anusuchi me bharatiya samvidhan ki 7 anusuchi me teen suchi ka varnan hai ek sangh suchi rajya suchi samvarti suchi aur tatvo suchi me alag alag bhi daal le gaya jise sangh suchi me 9720 hai raj suchi me 68 vishay hai aur chhutti me photo 747 bhi saara theka aur tatvo vishay par kanoon banane ka adhikaar jaise sangh suchi par kanoon banane ka adhikaar sankul kendra sarkar ko diya gaya usse jude hue jitne bhi sa hai jo ki sangh suchi me rakhe gaye hain us sangh suchi me jitne bhi vishay rakhe gaye kanoon banayega kendra sarkar rajya suchi ke vishay me kanoon banayega sarkar ek samanya si prakriya waise samvarti suchi ke vishay me rajya sarkar aur kendra sarkar dono apne apne kanoon bana sakte hain lekin agar sangh dwara koi kanoon banaya gaya hai aur rajya ki sarkar dwara us par koi kanoon banaye jaate hain rus dono me virodh hota hai mission ke dwara jo banaye gaye kanoon hai aur rajya ke dwara jo banaye gaye kanoon me dono me virodhabhas hota hai toh sangh ki vidhi jo hai sangh ke dwara jo banai gayi kanoon hai vaah mahatvapurna hogi vaah laagu hogi na khiraj ki bhi thi yani kahin na kahin hamein dekhte hain ki samvarti suchi ke vishay par bhi kendra ka jhukaav adhik kendra ka jhukaav rajya suchi ke vishay par bhi hai bhale hi raj suchi ke vishay me sarkar kanoon banane ka adhikaar koi niyam banane ka adhikaar rajyo ko hai lekin kendra isme chahen toh apna salah ya sujhaav de sakta hai is par ki rashi usko sarkaro ko kaam karna hota hai kintu sangh suchi ka vishay hai us vishay me hamesha kanoon banane ka jo supreme power jo hai vaah kendra sarkar ko aur nagarikta sambandhi vishay ko kendra ke sangh suchi me rakha gaya hai sangh suchi me rakha gaya hai sangh suchi par kanoon banane ka adhikaar keval sant hota hai aur sangh dwara jo vidhi banai jaati hai vaah poore rajya kshetro me laagu hoti hai ab rahi baat kya ise cm rok sakta hai toh nahi ise cm nahi rok sakta hai agar cm kisi state ka cm agar rokna chahen toh kendra sarkar dwara banai gayi vidhi ka ullanghan karta hai aur jab rajya dwara kendra sarkar ke dwara banai gayi vidhi ka ullanghan hota hai rajyapal aisa sifarish rashtrapati ko kar sakte hain ki rajya me samvidhan sanvat kanoon nahi chal raha hai samvaidhanik vyavastha ka palan nahi kiya ja raha hai ya samvaidhanik tantra vifal hai aisi anushansha ke rajyapal dwara rashtrapati ko ki jaati hai toh rashtrapati ko paa se power hota hai us rajya me dhara anuched teen sau par laagu karke rashtrapati shasan laagu kar dega aise me is me kendra ki shakti bahut hi supreme hoti hai chahen toh agar koi state kiye ka virodh karta hai toh uske upar aur kanoon sammat karyawahi bhi kar sakta hai halaki vartaman paristhiti me kendra sarkar aisa karne se bachati hai kyonki isse ayash hi kendra aur rajyo ke beech vivaad utpann hota hai lekin aisi koi vyavastha ya vidhi nahi hai jisse cm kendra ke dwara banaye gaye kanuno ka ullanghan ko rok sake kyonki yah jo hai yani nagarikta se sambandhit kanoon ka jo vishay hai vaah sangh suchi ke antargat aata hai aur sangh suchi par kanoon banane ka adhikaar keval kendra sarkar ko hota hai tab vaah poore desh me laagu hota hai isliye pm ko nahi rok sakta

आपका सवाल है कि क्या सीए को राज्यों में रोकने का काम सीएम कर सकता है तो इस सवाल के जवाब दे

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Subrat Kar

Tax , Project , Consultant, Spiritual Guru

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राजस्थान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह सेंट्रल सर इसी भारत की संसद द्वारा पारित वर्तमान रूप में स्वीकार करना होगा शिकार करना समझाएगा कौन बनेगा

rajasthan Citizenship Amendment act laagu karne se inkar nahi kar sakta kyonki yah central sir isi bharat ki sansad dwara paarit vartaman roop mein sweekar karna hoga shikaar karna samajhaega kaun banega

राजस्थान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह सेंट्रल सर इस

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xyz

nothing

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नहीं बिल्कुल नहीं सीए को अपने राज्य में रोकने का अधिकार किसी भी सीएम को नहीं है जब कोई एक्ट राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है तो यह कोई किसी भी सीएम का अधिकार नहीं है कि वह इस को रोक सके धन्यवाद

nahi bilkul nahi ca ko apne rajya mein rokne ka adhikaar kisi bhi cm ko nahi hai jab koi act rashtrapati ke dwara laagu kiya jata hai toh yah koi kisi bhi cm ka adhikaar nahi hai ki vaah is ko rok sake dhanyavad

नहीं बिल्कुल नहीं सीए को अपने राज्य में रोकने का अधिकार किसी भी सीएम को नहीं है जब कोई एक्

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Dr Chandra Shekhar Jain

MBBS, Yoga Therapist Yoga Psychotherapist

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कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव से बढ़कर निर्णय नहीं ले सकता जो अभी नागरिकता कानून आया है वह बहुत अच्छा कानून है और मैं चैलेंज देता हूं कि यदि उसे कोई गलत सिद्ध कर देते हो लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार है ऐसे ही जो विभिन्न राज्यों के सीएम है उनको भी निर्णय लेने का अधिकार है परंतु सीएम बन जाने का मतलब यह नहीं होता है कि वह ज्ञानी बन गया वह उतना ही निर्णय ले सकता है जितना उसका अनुभव है तो जिसको नागरिकता कानून समझ में नहीं आया हो तो समझना ही नहीं चाहता है वह निर्णय क्या लेगा खाक तो इसलिए जो मुख्यमंत्री अपने देश में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं वह उनको देशभक्ति क्या होती है इसकी समझ ही नहीं है महानुभव है इसके लिए उसको रोकने का निर्णय ले रहे हैं

koi bhi vyakti apne anubhav se badhkar nirnay nahi le sakta jo abhi nagarikta kanoon aaya hai vaah bahut accha kanoon hai aur main challenge deta hoon ki yadi use koi galat siddh kar dete ho lekin kyonki har vyakti ko swatantra nirnay lene ka adhikaar hai aise hi jo vibhinn rajyo ke cm hai unko bhi nirnay lene ka adhikaar hai parantu cm ban jaane ka matlab yah nahi hota hai ki vaah gyani ban gaya vaah utana hi nirnay le sakta hai jitna uska anubhav hai toh jisko nagarikta kanoon samajh mein nahi aaya ho toh samajhna hi nahi chahta hai vaah nirnay kya lega khak toh isliye jo mukhyamantri apne desh mein nagarikta kanoon ka virodh kar rahe hain vaah unko deshbhakti kya hoti hai iski samajh hi nahi hai mahanubhav hai iske liye usko rokne ka nirnay le rahe hain

कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव से बढ़कर निर्णय नहीं ले सकता जो अभी नागरिकता कानून आया है वह बहु

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Abhay Pratap

Advocate | Social Welfare Activist

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सीएम अपने राज में सीआईए का विरोध नहीं कर सकती या रोक नहीं सकता सीएम पास वालों के लिए राज्य के विकास के लिए बनता है जिसमें उसे हर उस छोटी-बड़ी सार्थक सुविधाओं को लेकर चलने की प्रेरणा होनी चाहिए ना कि वह किसी योजना का बहिष्कार करें अर्थात कहना चाहूंगा कि हमको अधिकार नहीं है अपने राज्य में किसी भी तरह के विकास आयुक्त कार्य को रोकने का

cm apne raj mein CIA ka virodh nahi kar sakti ya rok nahi sakta cm paas walon ke liye rajya ke vikas ke liye banta hai jisme use har us choti badi sarthak suvidhaon ko lekar chalne ki prerna honi chahiye na ki vaah kisi yojana ka bahishkar kare arthat kehna chahunga ki hamko adhikaar nahi hai apne rajya mein kisi bhi tarah ke vikas aayukt karya ko rokne ka

सीएम अपने राज में सीआईए का विरोध नहीं कर सकती या रोक नहीं सकता सीएम पास वालों के लिए राज्य

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Ajay Sinh Pawar

Founder & M.D. Of Radiant Group Of Industries

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ए को अपने राज्यों में रोकने का फैसला रोकने का काम पीएम कर सकता है जी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता जो केंद्र से जो फैसला हुआ है जो कानून बना है उसे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं रोक सकता उसकी ऑटोमेटिक नहीं है उसको उसका पालन करना जरूरी होगा वोट के लिए बाध्य है कि केंद्र द्वारा लिया गया फैसला को पालन करवाना पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत ही संवैधानिक पद होता है और उसका फेसबुक पर अमल करना ही पड़ता है धन्यवाद

a ko apne rajyo mein rokne ka faisla rokne ka kaam pm kar sakta hai ji nahi bilkul nahi kar sakta jo kendra se jo faisla hua hai jo kanoon bana hai use kisi bhi rajya ka mukhyamantri bilkul nahi rok sakta uski Automatic nahi hai usko uska palan karna zaroori hoga vote ke liye badhya hai ki kendra dwara liya gaya faisla ko palan karwana padega kyonki mukhyamantri ka pad bahut hi samvaidhanik pad hota hai aur uska facebook par amal karna hi padta hai dhanyavad

ए को अपने राज्यों में रोकने का फैसला रोकने का काम पीएम कर सकता है जी नहीं बिल्कुल नहीं कर

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Vikas Singh

Political Analyst

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देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने राज्यों में रोकने का काम कोई सीएम नहीं कर सकता है क्योंकि यह केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए लाया था और राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को सबकी सहमति मिली है यह बिल पास हो चुका है अब इसे राष्ट्रपति जी द्वारा मंजूरी मिल चुकी है अब यह बिल पूरे देश में लागू होगा और इस बिल के पूरे देश में लागू होने से हमारे देश के किसी भी धर्म के लोगों की नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी और जो भी कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं यह सभी पार्टियां भ्रांति फैला रही हैं लोगों को डरा रही हैं हमारे देश के मुसलमानों को डरा रही हैं किस को डरने की जरूरत नहीं है किसी का अधिकारियों बिल नहीं चढ़ेगा और और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में लागू होगा सभी राज्य के मुख्यमंत्री कुछ बयान दे रहे हैं वह पॉलिटिकल बयान है और उनके बयान देने से कुछ नहीं होगा यह पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू होगा और इस बिल के माध्यम से जितने भी गुस्ताखी हैं हमारे देश में सभी को हमारे देश से बाहर निकाला जाएगा धन्यवाद

dekhiye main aapko bata dena chahta hoon Citizenship Amendment act ko apne rajyo mein rokne ka kaam koi cm nahi kar sakta hai kyonki yah kendra sarkar ne poore desh ke liye laya tha aur rajya sabha aur lok sabha mein is bill ko sabki sahmati mili hai yah bill paas ho chuka hai ab ise rashtrapati ji dwara manjuri mil chuki hai ab yah bill poore desh mein laagu hoga aur is bill ke poore desh mein laagu hone se hamare desh ke kisi bhi dharm ke logo ki nagarikta par iska koi asar nahi padega kisi ko ghabrane ki zarurat nahi hai congress party aur jo bhi congress ki sahyogi partyian hai yah sabhi partyian bharntiyo faila rahi hai logo ko dara rahi hai hamare desh ke musalmanon ko dara rahi hai kis ko darane ki zarurat nahi hai kisi ka adhikaariyo bill nahi chadhega aur aur main aapko bata dena chahta hoon ki yah poore Hindustan mein sabhi rajyo mein laagu hoga sabhi rajya ke mukhyamantri kuch bayan de rahe hai vaah political bayan hai aur unke bayan dene se kuch nahi hoga yah poore Hindustan ke sabhi rajyo mein laagu hoga aur is bill ke madhyam se jitne bhi gustakhi hai hamare desh mein sabhi ko hamare desh se bahar nikaala jaega dhanyavad

देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अपने राज्यों में रोकने का का

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Priyal Agrawal

Educator at Unacademy

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बीसीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ठीक है यह पहले एक बिल था इसे पार्लियामेंट में बात किया गया था अब यह एक्ट बन चुका है तो जब एक्ट कोई बनता है तो यह सारे राज्यों में एंड पूरे देश में लागू होता है तो कोई भी पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर अपने राज्य में से नहीं रोक सकता क्योंकि यह पूरे इंडिया पर लागू होगा और इसका कोई भी एक कटलेट्स यह मैं नहीं कह सकता कि हमारे राज्य में लागू नहीं होगा जब कोई भी चीज एक्ट बन जाता है तो उसका पावर किसी के पास नहीं है कि वह बोल दे कि मेरे राज्य में अब से लागू नहीं होगा तो जिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यह पूरे इंडिया के लिए है और यह हर एक राज्य में लागू होगा और कोई भी सीएमएस को रोक नहीं सकता

BCAA yani Citizenship Amendment act theek hai yah pehle ek bill tha ise parliament mein baat kiya gaya tha ab yah act ban chuka hai toh jab act koi baata hai toh yah saare rajyo mein and poore desh mein laagu hota hai toh koi bhi particular chief minister apne rajya mein se nahi rok sakta kyonki yah poore india par laagu hoga aur iska koi bhi ek katlets yah main nahi keh sakta ki hamare rajya mein laagu nahi hoga jab koi bhi cheez act ban jata hai toh uska power kisi ke paas nahi hai ki vaah bol de ki mere rajya mein ab se laagu nahi hoga toh jiye Citizenship Amendment act hai yah poore india ke liye hai aur yah har ek rajya mein laagu hoga aur koi bhi CMS ko rok nahi sakta

बीसीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ठीक है यह पहले एक बिल था इसे पार्लियामेंट में बात किय

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जी नहीं किए को अपने राज्य में रोकने का काम किया नहीं कर सकता क्योंकि यह पूरी तरह से केंद्र का मामला है और केंद्र ही इसे लागू करेगा

ji nahi kiye ko apne rajya mein rokne ka kaam kiya nahi kar sakta kyonki yah puri tarah se kendra ka maamla hai aur kendra hi ise laagu karega

जी नहीं किए को अपने राज्य में रोकने का काम किया नहीं कर सकता क्योंकि यह पूरी तरह से केंद्र

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S.R.PARDESHI

History spoken specialist | Motivational Speaker

2:11
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नमस्ते दोस्तों क्या सीए को अपने राज्यों में लोहारी कला की कानून बनाए लेकिन उसमें राज्य सूची समवर्ती सूची ऐसी टीम सूची होती है आप लोगों को भी पता होगा 306 जो मुद्दा है इसलिए का एक केंद्र सूची मतलब कुछ भी नहीं कर सकता कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला सच बात तो यही है लोगों को पढ़ने नहीं आती आज देश में कई महीने से ज्यादा दूसरे कुछ पढ़ना होता है जो लोग जा रहे हैं ऐसा लगता है बाकी आपकी इच्छा लेकिन राज्य सरकार से बेवकूफ बना रही है ठीक है मैं आशा करता हूं मैंने जो आपको जवाब दिया आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करिए और फॉलो करिए जय हिंद

namaste doston kya ca ko apne rajyo mein lohari kala ki kanoon banaye lekin usme rajya suchi samvarti suchi aisi team suchi hoti hai aap logo ko bhi pata hoga 306 jo mudda hai isliye ka ek kendra suchi matlab kuch bhi nahi kar sakta kanoon banane se kuch nahi hone vala sach baat toh yahi hai logo ko padhne nahi aati aaj desh mein kai mahine se zyada dusre kuch padhna hota hai jo log ja rahe hain aisa lagta hai baki aapki iccha lekin rajya sarkar se bewakoof bana rahi hai theek hai asha karta hoon maine jo aapko jawab diya aapko accha laga please like kariye aur follow kariye jai hind

नमस्ते दोस्तों क्या सीए को अपने राज्यों में लोहारी कला की कानून बनाए लेकिन उसमें राज्य सूच

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मुख्यमंत्री अपने राज्य में सीसी एक को रोक नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं रोक सकता स्टील एंड मेंटल को सीए को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता बिल्कुल भी नहीं

mukhyamantri apne rajya me cc ek ko rok nahi sakta bilkul bhi nahi rok sakta steel and mental ko ca ko bilkul bhi nahi rok sakta mukhyamantri nahi rok sakta bilkul bhi nahi

मुख्यमंत्री अपने राज्य में सीसी एक को रोक नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं रोक सकता स्टील एंड मे

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bhudev prasad kohli

house painter

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अगर आप सीए को लेकर यह पूछना चाहते हैं कि क्या राज्यों के मुख्यमंत्री इसको लागू न करने में सक्षम है तो इसका सीधा जवाब नहीं क्योंकि यह एक केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है और भारतीय राजव्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को में पास कराने के बाद इसके बाद राष्ट्रपति क्या है यह बिल जाता है राष्ट्रपति उसके विचार पूर्वक विचार करके उस पर फाइनल मुहर लगाता है और यह एक बिल कानून का रूप ले लेती है जैसे यह पहले सीएबी हुआ करते थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ठीक है तो यह बिल जब लोकसभा में पास हुआ है उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ कि राष्ट्रपति ने इस को पास कर दिया तो यह एक कानून का रूप ले लिया यह बिल से एक्ट बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया और कोई भी एक्ट जब भारत सरकार बना दी तो उसको राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है किसी भी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री इस चीज को मानने से इनकार नहीं कर सकते इनकार करने की दशा में राज्यपाल की संस्तुति पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने के लगाने के लिए राष्ट्रपति बांटे होंगे

agar aap ca ko lekar yah poochna chahte hain ki kya rajyo ke mukhyamantri isko laagu na karne me saksham hai toh iska seedha jawab nahi kyonki yah ek kendra sarkar ke dwara banaya gaya kanoon hai aur bharatiya rajvyavastha me kanoon banane ka adhikaar sirf aur sirf bharat sarkar ko hai aur lok sabha aur rajya sabha dono sadano ko me paas karane ke baad iske baad rashtrapati kya hai yah bill jata hai rashtrapati uske vichar purvak vichar karke us par final muhar lagaata hai aur yah ek bill kanoon ka roop le leti hai jaise yah pehle CAB hua karte the Citizenship Amendment bill theek hai toh yah bill jab lok sabha me paas hua hai uske baad rajya sabha me paas hua ki rashtrapati ne is ko paas kar diya toh yah ek kanoon ka roop le liya yah bill se act ban gaya Citizenship Amendment act ban gaya aur koi bhi act jab bharat sarkar bana di toh usko rajya sarkar manne ke liye badhya hai kisi bhi rajya sarkar ke mukhyamantri is cheez ko manne se inkar nahi kar sakte inkar karne ki dasha me rajyapal ki sanstuti par wahan par rashtrapati shasan lagne ke lagane ke liye rashtrapati bante honge

अगर आप सीए को लेकर यह पूछना चाहते हैं कि क्या राज्यों के मुख्यमंत्री इसको लागू न करने में

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चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

जिस राज्य का सीएम अगर यह और एनआरसी एनपीआर अगर वह खुद समझ जाए कि क्या चीज है अच्छी तरह से तो कोई नहीं रोक सकता 28 29 राज्य में कोई सीएम नहीं रुकेगा और यह केंद्र की बनाई हुई चीज है उसमें क्या हुआ तो वह ऐसा नहीं है कि किसी राज्य सरकार की रुकने की प्रधान शुरू कीजिए थोड़ी देर के लिए उसमें ही लग सकता है यार चंद हो सकती है मगर यह है कि नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है और इसको ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इस को रिलीज करना चाहिए ताकि लागू हो जाए

jis rajya ka cm agar yah aur NRC NPR agar vaah khud samajh jaaye ki kya cheez hai achi tarah se toh koi nahi rok sakta 28 29 rajya me koi cm nahi rukega aur yah kendra ki banai hui cheez hai usme kya hua toh vaah aisa nahi hai ki kisi rajya sarkar ki rukne ki pradhan shuru kijiye thodi der ke liye usme hi lag sakta hai yaar chand ho sakti hai magar yah hai ki nahi hai state government ki bus ki baat nahi hai aur isko zyada se zyada jald se jald is ko release karna chahiye taki laagu ho jaaye

जिस राज्य का सीएम अगर यह और एनआरसी एनपीआर अगर वह खुद समझ जाए कि क्या चीज है अच्छी तरह से त

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चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

दिखी जैसा कि हम जानते हैं कि सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है अब लागू हो चुका है लेकिन यह विवादित कानून जो है बताया जा रहा है इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस कानून के जरिए सरकार ने जो है और देश की जो अखंडता है उसे भंग करने का प्रयास किए हैं और जो आर्टिकल शौकीन है उसका उल्लंघन करने का प्रयास किया है 5 राज्यों के चीफ मिनिस्टर इस बात का दावा बहुत पहले कर चुके इस बात का जान बहुत पहले कर चुकी है इसलिए जो है और उसके बाद इन आरसीबी जो है उनके राज्य में लागू नहीं होगा जिसे मध्य प्रदेश पंजाब या फिर एक प्रकार से यहां पर वेस्ट बंगाल सबसे आगे आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे यह अधिकार दिए गए हो मुख्यमंत्रियों को किन प्रकार का बनाया हुआ कोई भी कानून अपने आज में लागू नहीं कर सकते संविधान में ऐसी कोई धारा आज तक नहीं दी गई है यूके की संविधान में से कोई नियम नहीं है जो नियम 3 सरकार ने बनाया है आज डिस्ट पाली मिटने पास किया है वह हर हाल में इन पांचों राज्यों में जो है लागू किया जाएगा और 5 मुख्यमंत्रियों के पास इसे लागू करने का एक के अलावा और कोई चारा नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है

dikhi jaisa ki hum jante hain ki ca yani Citizenship Amendment act jo hai ab laagu ho chuka hai lekin yah vivaadit kanoon jo hai bataya ja raha hai is par aarop lagaye ja rahe hain ki is kanoon ke jariye sarkar ne jo hai aur desh ki jo akhandata hai use bhang karne ka prayas kiye hain aur jo article shaukin hai uska ullanghan karne ka prayas kiya hai 5 rajyo ke chief minister is baat ka daawa bahut pehle kar chuke is baat ka jaan bahut pehle kar chuki hai isliye jo hai aur uske baad in RCB jo hai unke rajya mein laagu nahi hoga jise madhya pradesh punjab ya phir ek prakar se yahan par west bengal sabse aage aa raha hai lekin aisa kuch ho nahi payega kyonki samvidhan mein aisa koi kanoon nahi hai jisse yah adhikaar diye gaye ho mukhyamantriyon ko kin prakar ka banaya hua koi bhi kanoon apne aaj mein laagu nahi kar sakte samvidhan mein aisi koi dhara aaj tak nahi di gayi hai UK ki samvidhan mein se koi niyam nahi hai jo niyam 3 sarkar ne banaya hai aaj dist paali mitne paas kiya hai vaah har haal mein in panchon rajyo mein jo hai laagu kiya jaega aur 5 mukhyamantriyon ke paas ise laagu karne ka ek ke alava aur koi chara nahi aur koi option nahi hai

दिखी जैसा कि हम जानते हैं कि सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है अब लागू हो चुका है ले

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Shailesh Thakur

Abhi To Graduate hu.

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राज्य का मुख्यमंत्री से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकता है और केंद्र सरकार को विनती कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दे सकता है लेकिन संसद में पारित हुआ हुआ प्रस्ताव एक बार कानून बन जाने का बाद जो पूरी तरह एक कानून ही होता है या फिर यह कहे कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर राज्य सरकार को बेदखल कर सकती है अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित हुए कानून को मानने से इंकार करती है तो

rajya ka mukhyamantri se vidhan sabha me prastaav paarit kar sakta hai aur kendra sarkar ko vinati kar sakta hai ya phir supreme court me is kanoon ko chunauti de sakta hai lekin sansad me paarit hua hua prastaav ek baar kanoon ban jaane ka baad jo puri tarah ek kanoon hi hota hai ya phir yah kahe ki agar kendra sarkar chahen toh supreme court me jaakar rajya sarkar ko bedakhal kar sakti hai agar rajya sarkar kendra sarkar dwara sansad me paarit hue kanoon ko manne se inkar karti hai toh

राज्य का मुख्यमंत्री से विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकता है और केंद्र सरकार को विनती कर

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Mayank

Student

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जी हां सेव करो राजू रोकने का काम सेव कर सकता है लेकिन केंद्र सरकार स्वयं के प्रस्ताव को रोक सकता है तथा अपने प्रस्ताव को राज्य में पारित कर सकता है इसको सीएम भी नहीं रोक सकता है

ji haan save karo raju rokne ka kaam save kar sakta hai lekin kendra sarkar swayam ke prastaav ko rok sakta hai tatha apne prastaav ko rajya me paarit kar sakta hai isko cm bhi nahi rok sakta hai

जी हां सेव करो राजू रोकने का काम सेव कर सकता है लेकिन केंद्र सरकार स्वयं के प्रस्ताव को रो

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Himanshu Jaiswal

APN PG College - Basti ( Up )

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श्री ए भारतीय संसद द्वारा पास किया गया एक कानून है जो जो किसी भी राज्य सरकार या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है इसे अपने राज्य में लागू ना कर सके यह गैर संवैधानिक है

shri a bharatiya sansad dwara paas kiya gaya ek kanoon hai jo jo kisi bhi rajya sarkar ya rajya sarkar ke mukhyamantri ke paas koi adhikaar nahi hai ise apne rajya me laagu na kar sake yah gair samvaidhanik hai

श्री ए भारतीय संसद द्वारा पास किया गया एक कानून है जो जो किसी भी राज्य सरकार या राज्य सरका

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सीए को राज्य प्रकार अर्थात सीएम मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते हैं क्योंकि यह केंद्र में पारित हुआ कानून है और जो कानून अगर केंद्र पर लागू होता है तो उसे राज्य के मुख्यमंत्री बस इतना पावर नहीं है कि उसका अवहेलना कर दे उसे लागू नहीं करें इन्हें परीक्षा लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि इनका बनाया हुआ कानून नहीं है यह राज का कानून नहीं है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है इसे हर हाल में लागू करना है

ca ko rajya prakar arthat cm mukhyamantri nahi rok sakte hain kyonki yah kendra me paarit hua kanoon hai aur jo kanoon agar kendra par laagu hota hai toh use rajya ke mukhyamantri bus itna power nahi hai ki uska avhelna kar de use laagu nahi kare inhen pariksha laagu karna hi padega kyonki inka banaya hua kanoon nahi hai yah raj ka kanoon nahi hai yah government of india ka kanoon hai ise har haal me laagu karna hai

सीए को राज्य प्रकार अर्थात सीएम मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते हैं क्योंकि यह केंद्र में पारित

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सीए को अपने राज्यों में रोकने का काम कर सकता है या नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि राज नागरिकता आधार बिल जो है आधार कार्ड जो हमारा बनता है वह इस्टेट के आधार पर नहीं बल्कि देश के आधार पर बनता है और यही वोटर आईडी भी हम देश के आधार पर बना सकते हैं धन्यवाद

ca ko apne rajyo mein rokne ka kaam kar sakta hai ya nahi bilkul nahi kar sakta kyonki raj nagarikta aadhaar bill jo hai aadhaar card jo hamara baata hai vaah estate ke aadhaar par nahi balki desh ke aadhaar par baata hai aur yahi voter id bhi hum desh ke aadhaar par bana sakte hain dhanyavad

सीए को अपने राज्यों में रोकने का काम कर सकता है या नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि राज न

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नहीं कोई भी सीएमसीए को रोकने का काम नहीं कर सकता क्योंकि देश की नागरिकता कोई राज्य का मुख्यमंत्री ने नेता देश की नागरिकता देश का राष्ट्रपति देता और यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है कि किसको नागरिकता देना है किसको नागरिकता नहीं देना है तो उसके लिए किसी भी तरीके से किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री वह नहीं है प्लीज बोल नहीं है

nahi koi bhi CMCA ko rokne ka kaam nahi kar sakta kyonki desh ki nagarikta koi rajya ka mukhyamantri ne neta desh ki nagarikta desh ka rashtrapati deta aur yah sirf aur sirf rashtrapati ka samvaidhanik adhikaar hai ki kisko nagarikta dena hai kisko nagarikta nahi dena hai toh uske liye kisi bhi tarike se kisi bhi pradesh ka mukhyamantri vaah nahi hai please bol nahi hai

नहीं कोई भी सीएमसीए को रोकने का काम नहीं कर सकता क्योंकि देश की नागरिकता कोई राज्य का मुख्

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SANJEEV CHOUDHARY

अध्यापक बीकॉम बीएड

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सीईए नागरिकता संशोधन अधिनियम या राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री को अधिकार होता है कि वह अपनी राज्य में कोई कानून लागू करेगा या नहीं करेगा अगर मुख्यमंत्री चाहेगा तो अपने राज्य में कानून लागू भी कर सकता है अगर वह नहीं चाहेगा तो अपनी राज्य में तो याद नहीं है महिलाओं पर अलग-अलग पार्टी की सरकार होती है कोई पार्टी इसका समर्थन करती है कोई पार्टी का समर्थन नहीं करती है यानी जिस पार्टी से विधायक भाई जाता है उस पार्टी के लोग समर्थन करते हैं इसलिए करो चाहेगा तो उस राज्य में है यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करना

CEA nagarikta sanshodhan adhiniyam ya rajya sarkar yani mukhyamantri ko adhikaar hota hai ki vaah apni rajya me koi kanoon laagu karega ya nahi karega agar mukhyamantri chahega toh apne rajya me kanoon laagu bhi kar sakta hai agar vaah nahi chahega toh apni rajya me toh yaad nahi hai mahilaon par alag alag party ki sarkar hoti hai koi party iska samarthan karti hai koi party ka samarthan nahi karti hai yani jis party se vidhayak bhai jata hai us party ke log samarthan karte hain isliye karo chahega toh us rajya me hai yani nagarikta sanshodhan adhiniyam laagu karna

सीईए नागरिकता संशोधन अधिनियम या राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री को अधिकार होता है कि वह अपनी

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यूपी के मुख्यमंत्री है वह इस कानून को टाल नहीं सकते क्योंकि केंद्र का कानून है सबसे बड़ी बातें लोकसभा से भी पास हुआ है राज्यसभा से भी इस कानून को किसी भी तरीके से यह टाल नहीं सकते हैं आप पर इसके लिए प्रस्ताव विधानसभा में उपवास कर सकने पर उनके सीएम के उपवास में यह कोई पावर नहीं है कि केंद्र का बनाया हुआ कानून दोनों का बनाया हुआ कानून है वह को पारित ना करें हां पर विरोध कर सकते हैं विरोध कर सकते हैं वह पारित ना करके हम इस कानून का विरोध कर सकते हो तो भी विरोध कर सकते हैं विरोध करते में तो कोई पारित नहीं होता है कानून विरोध कर सकते हैं विरोध करने का उनपर राइट है भाई अपनी पावर से नहीं करें ऐसा किसी भी सीएम के पास ऐसी कोई पावर होती ही नहीं है जो केंद्र का बनाया हुआ कानून जोर लोकसभा में पास हुआ राज्यसभा में पास हुआ प्रेसिडेंट का साइन हो गए तो ऐसा कोई कानून को अपने और पारित करने से रोक नहीं सकते हां विरोध जरूर कर सकते हैं वह लाइट है हर कोई चीज पर जा सकते हैं यह तो नहीं हो सकता

up ke mukhyamantri hai vaah is kanoon ko tal nahi sakte kyonki kendra ka kanoon hai sabse badi batein lok sabha se bhi paas hua hai rajya sabha se bhi is kanoon ko kisi bhi tarike se yah tal nahi sakte hain aap par iske liye prastaav vidhan sabha mein upvaas kar sakne par unke cm ke upvaas mein yah koi power nahi hai ki kendra ka banaya hua kanoon dono ka banaya hua kanoon hai vaah ko paarit na kare haan par virodh kar sakte hain virodh kar sakte hain vaah paarit na karke hum is kanoon ka virodh kar sakte ho toh bhi virodh kar sakte hain virodh karte mein toh koi paarit nahi hota hai kanoon virodh kar sakte hain virodh karne ka unpar right hai bhai apni power se nahi kare aisa kisi bhi cm ke paas aisi koi power hoti hi nahi hai jo kendra ka banaya hua kanoon jor lok sabha mein paas hua rajya sabha mein paas hua president ka sign ho gaye toh aisa koi kanoon ko apne aur paarit karne se rok nahi sakte haan virodh zaroor kar sakte hain vaah light hai har koi cheez par ja sakte hain yah toh nahi ho sakta

यूपी के मुख्यमंत्री है वह इस कानून को टाल नहीं सकते क्योंकि केंद्र का कानून है सबसे बड़ी ब

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Sandeep Singh

Business Owner

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चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।

यह पहले तो यह बात है कि कोई ऐसा गेम नहीं है जो सीए बिल को पारित नहीं करेगा या फिर और सेंट्रल गवर्नमेंट को मना करके क्योंकि यह संसद में पास हुआ है उसमें जो बिल पास होगा उसे कोई भी सीएम नहीं रोक सकता अगर कोई सीएम ऐसा करेगा तो जो हमारे भारतीय संसद का अपमान माना जाएगा उसे अगर कोई सीएम अगर ऐसा करता है तो उसे जो जो जो जो सालों से चले आ रहे हैं संसद का काम हो तो अपने आप टूट जाएगा तो इसीलिए का विरोध कोई कर नहीं सकता और वह अपने आप में एक कानून में संसद से जो पास होता है सभी के साथ मत के पास होता है और खबर वोटिंग होता है वह टीवी जिसका ज्यादा हुआ तो फिर कल के सभी के पास जाता है ऐसा कोई सीएम नहीं कर सकता जय हिंद जय भारत

yah pehle toh yah baat hai ki koi aisa game nahi hai jo ca bill ko paarit nahi karega ya phir aur central government ko mana karke kyonki yah sansad me paas hua hai usme jo bill paas hoga use koi bhi cm nahi rok sakta agar koi cm aisa karega toh jo hamare bharatiya sansad ka apman mana jaega use agar koi cm agar aisa karta hai toh use jo jo jo jo salon se chale aa rahe hain sansad ka kaam ho toh apne aap toot jaega toh isliye ka virodh koi kar nahi sakta aur vaah apne aap me ek kanoon me sansad se jo paas hota hai sabhi ke saath mat ke paas hota hai aur khabar voting hota hai vaah TV jiska zyada hua toh phir kal ke sabhi ke paas jata hai aisa koi cm nahi kar sakta jai hind jai bharat

यह पहले तो यह बात है कि कोई ऐसा गेम नहीं है जो सीए बिल को पारित नहीं करेगा या फिर और सेंट्

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जी ने लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से अगर कोई कानून एक बार पास हो जाए और उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाए उसके बाद कोई भी राज्य उसको पानी करने से पीछे हट नहीं सकता सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति से आदेश लेकर उस राज्य में आदेश ना मानने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ एक से लेकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है

ji ne lok sabha aur rajya sabha sansad ke dono sadano se agar koi kanoon ek baar paas ho jaaye aur us par rashtrapati ki muhar lag jaaye uske baad koi bhi rajya usko paani karne se peeche hut nahi sakta sarkar agar chahen toh rashtrapati se aadesh lekar us rajya me aadesh na manne waale mukhyamantri ke khilaf ek se lekar wahan rashtrapati shasan lagaya ja sakta hai

जी ने लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों से अगर कोई कानून एक बार पास हो जाए और उस पर र

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