वित्त मंत्रालय का कहना है कि माल्या को दिए गए ऋण के बारे में कोई जानकारी नहीं है!अब क्या किया जाए?...


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Bhaskar Saurabh

Politics Follower | Engineer

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भारतीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उसके पास उद्योगपति विजय माल्या को दिए गए कर्ज के बारे में कोई भी सूचना नहीं है इस पर सूचना आयोग ने कहा कि मंत्रालय का जवाब स्पष्ट और कानून के अनुसार टिकने योग्य नहीं है और मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि पहले भी वित्त मंत्रालय और अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने संसद में बयान दिया है जैसे कि 17 नवंबर 2016 को नोटबंदी पर उच्च सदन में चर्चा के दौरान माल्या के कर्ज मुद्दे को भयानक विरासत बताया उन्होंने और उन्होंने कहा कि यह जो भयानक विरासत है वह उनकी सरकार को यूपीए गवर्नमेंट से मिली है और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने भी कई बार संसद में विजय माल्या को जो लोन दिया गया उसके बारे में जिक्र किया है वित्त मंत्रालय के अधिकारी भले ही यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास मालिया को विभिन्न बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज या इनका आज के बदले माल्या द्वारा दी गई गारंटी के बारे में कोई भी सूचना नहीं है लेकिन मंत्रालय ने इस संबंध में पहले सवालों के जवाब दे चुके हैं वह संसद में तो इससे यह साफ पता चलता है कि यह लोग झूठ बोल रहे हैं और हमारे जो वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय हैं वह अपनी अपना है उसका गलत एक तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि जब बैंको से लोन दिया गया है और बैंक सरकारी हैं तो फिर सरकार को इस विषय में कैसे जानकारी नहीं हो सकती है यह काफी एक हास्यास्पद बात है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस तरह की सूचना दी जा रही है तो मेरे मुताबिक तो और जो भी व्यक्ति हैं संबंधी तूने अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसे समझना चाहिए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए आरटीआई एक्ट के मुताबिक और विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश की जानी चाहिए और उनसे जो भी कर्ज है उसके पैसे वसूलने चाहिए

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भारतीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि उसके पास उद्योगपति विजय माल्या क

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