सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को याचिकाकर्ताओं को लॉया की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, अब आगे क्या हो सकता है?...
Swati
सुनो ..सुनाओ..सीखो!
1:53
चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।
PK 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को वह सारे डाक्यूमेंट्स रिजल्ट लोहा कि किससे संबंधित है यानी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट या बाकी सारे के सारे डाक्यूमेंट्स याचिकाकर्ता को देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता है उनको पता होना चाहिए कि और सारी जो भी यह घटना यह किस प्रकार से घटी के जलचर के केस में जो जस्ट दीपावली है वह कह रही है कि नासिर ओल्ड थी लेकिन जब टीचर सैलरी आज का करता है वह यह कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वह शहाबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस को जज कर रहे थे इसी को लेकर आओ यह जो है हियरिंग है यह चल रही है यह कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस जाना लॉस को और कांग्रेस लीडर को जिन्होंने यह पिटीशन याचिका लगाई है उन्हें वह सारे रिपोर्ट दिए जाए सारे कॉन्पिटीशन मास्टर दिए जाए जो पोजीशन के पास से हर आंसू पोजीशन है इस पर ऐतराज विजेता है कि इसमें बहुत सारी कॉन्पिटिशन इंटरनेशनल जज ने बोला कि ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है कि वह पोजीशन को ही ना दे सके तो उनको वो रिपोर्ट इन आंखों का कब होगा क्या यह रिपोर्ट मिलने के बाद या तो जो याचिकाकर्ता है वह शायद मान लेंगे कि सच में उनकी नेचुरल देती हो ऐसा कुछ नहीं था और अगर ऐसे नहीं तो फिर यह जो नेक्स्ट हियरिंग है उसमें शायद जो याचिकाकर्ता है वह कोई नए ₹1 कोई नए एविडेंस लेकर आए और जो भी रिपोर्ट ने दी जाएगी शायद उसमें कुछ सुराग छुपा हुआ मिल जाए और इस केस को कोई फैसला हो जाए
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ऐसे और सवाल
Jyoti Mehta
Ex-History Teacher
1:39
चेतावनी: इस टेक्स्ट में गलतियाँ हो सकती हैं। सॉफ्टवेर के द्वारा ऑडियो को टेक्स्ट में बदला गया है। ऑडियो सुन्ना चाहिये।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को याचिकाकर्ताओं की Loha की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस सीबीआई की विशेष जलाया की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसका सभी को पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दस्तावेज 7 दिन के अंदर पर हो जाना चाहिए अगर इन्हें उचित माना गया तो इसकी प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जाएगी तथा अनुचित बेंच के समक्ष पेश किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने एक तीली बंद लिफाफे में जज लोहिया की मेडिकल रिपोर्ट को में छुपी है जिनकी मौत 2014 में हो गई थी इसके बाद महाराष्ट्र के वकील ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता सालवी सहित हमारे वकीलों की टीम संबंधित विभागों की सहायता से इन दस्तावेजों को स्क्रीन वह सत्यापित करेगी इसके बाद ही इन्हें देने के बारे में फैसला लिया जाएगा इससे पहले पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से रिपोर्ट की प्रति पंजाबी का करता हूं कि देने के बारे में कहा था इस पर साल्वे ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो इसका कहना है सभी लोगों को सभी चीजें मालूम होनी चाहिए आखिर इसमें गोपनीय क्या है pk सालवी से कहा है कि वह रिपोर्ट में उन बातों को चिन्हित करें जिन्हें सार्वजनिक नहीं करना है क्या करता हूं कि और के वकीलों ने पी को आश्वस्त किया है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी याचिकाओं में जस्ट लोहिया की मौत की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई गई है
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